काठमाडौं /
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक आईजीपी पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध निवर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। कार्कीले हिजो बिहीबारपेश गरेको उक्त रिट निवेदनलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आज शुक्रबार औपचारिक रूपमा दर्ता गरिएको हो। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाउँदै एआईजी डा, मनोज केसीलाई नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णय गैरकानूनी, स्वेच्छाचारी र प्रहरी ऐन तथा नियमावलीको भावना विपरीत रहेको दाबी गर्दै कार्की न्यायका लागि सर्वोच्च पुग्नुभएको हो। कार्कीले आफ्नो रिट निवेदनमा आफूलाई हटाउनु पर्ने कुनै ठोस र कानूनी आधार नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारको निर्णयले आफ्नो वृत्तिविकासमा गम्भीर असर पुर्याएको र प्रहरी संगठनको चेन अफ कमान्डमा समेत खलल पुग्ने जिकिर गर्नुभएको छ। रिटमा सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई साविककै पदमा पुनर्वहाली गर्न माग गरिएको छ।सरकारको यो कदमपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच मात्र नभई कानूनी क्षेत्रमा पनि बहस सुरु भएको छ। प्रहरी नेतृत्वमा हुने यस्ता आकस्मिक परिवर्तनले सुरक्षा निकायको मनोबलमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा चर्चा भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले यस रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आगामी आइतबारको पेशी तोकेको बुझिएको छ।यसअघि पनि नेपाल प्रहरीका आईजीपी नियुक्ति र बर्खास्तीका विषयहरू पटक पटक सर्वोच्च अदालत पुग्ने गरेका छन्। कार्कीको यो रिटमा सर्वोच्चले दिने आदेशले नेपाल प्रहरीको भावी नेतृत्व र सरकारको विशेषाधिकारको सीमा निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
