सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएपछि पुनर्बहाली माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका दानबहादुर कार्कीको रिट निवेदन बिहीबार दर्ता हुन सकेन। कार्कीका तर्फबाट वारेस मार्फत पेस गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतमा अध्ययनकै क्रममा रहेको उनका अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।बिहीबार बिहान साढे १० बजे नै अदालतमा पेस गरिएको रिटलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता नगरी थप अध्ययनका लागि राखेको हो। रिट दर्ता हुने वा नहुने भन्ने टुंगो शुक्रबार मात्र लाग्ने भएपछि तिहारअघि सुनुवाइ हुने सम्भावना टरेको छ। शुक्रबार रिट दर्ता भए पनि प्रारम्भिक सुनुवाइ भने तिहार बिदापछि मात्र हुने सर्वोच्च प्रशासन स्रोतले जनाएको छ।बुधबार मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्ने र अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयविरुद्ध कार्की कानुनी उपचार खोज्दै सर्वोच्च पुगेका हुन्।

बुधबार दिउँसो नै कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श गरेका कार्कीले समय अभावका कारण बुधबार रिट दर्ता गर्न नसकेपछि बिहीबार सर्वोच्च जाने तयारी गरेका थिए।रिटमा के छ भन्ने बारेमा उनका कानुन व्यवसायीले दिएको जानकारी अनुसार, आफूलाई स्पष्टीकरण र सुनुवाइको मौका नै नदिई हटाइएको दाबी गरिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षकको सेवा अवधि, पदावधि र उमेरहद प्रहरी ऐन २०१२ र प्रहरी नियमावली २०७१ मा सुनिश्चित भएको अवस्थामा बिनाआधार र कारण हटाइएको उनको जिकिर छ। सरकारको निर्णय तत्काल रोक्न सर्वोच्चसमक्ष अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ।रिटमा सरकारले बिनाकसुर, पूर्वाग्रही र स्वेच्छाचारी ढंगले हटाएको दाबी गरिएको छ। कार्कीले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलको मुद्दामा स्थापित नजिर समेत देखाएका छन्। त्यतिबेला खरेललाई आईजीपीबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतमा सरुवा गरिएको थियो। सो विवादमा २०५५ असार १९ गते विशेष इजलासबाट “प्रहरी फोर्सको प्रमुख पदमा रहेका व्यक्तिलाई उपयुक्त आवश्यकता र औचित्य नदेखाई परिवर्तन गर्दा प्रहरी सेवाको मनोबलमा नै प्रतिकूल असर पर्ने” भन्ने नजिर कायम भएको थियो।कानुनी रूपमा हेर्दा यो मुद्दामा दुई वटा प्रावधानबीच टकराव देखिएको छ। एकातिर प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्षको हुन्छ। कार्की २०५४ चैत १८ गते नेपाल प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। प्रहरी महानिरीक्षकका हकमा ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्षे उमेरहद तोकिएको छ। उनको जन्ममिति २०२९ साउन १५ का आधारमा अहिले उनी ५४ वर्ष मात्र पुगेका छन्। उनी महानिरीक्षक नियुक्त भएको आगामी कात्तिक २७ मा एक वर्ष पुग्दैछ। त्यसैले उनको सेवा अवधि अझै १७ महिना बाँकी रहेको दाबी छ।अर्कोतिर प्रहरी ऐनको दफा ९ (२) ले सरकारको इच्छानुसार पदमा बहाल रहने व्यवस्था पनि गरेको छ। सरकारले सोही दफालाई आधार मानेर कार्कीलाई हटाएको भए पनि त्यस निर्णयको औचित्य, कारण र प्रक्रिया अदालतमा परीक्षण हुनसक्ने कानुनविद्हरू बताउँछन्। विशेषगरी विभागीय सजायका रूपमा बर्खास्त गरिएको हो वा सरकारको अधिकार प्रयोग गरेर पदबाट हटाइएको हो भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सम्बन्धित पत्रबाट स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अब शुक्रबार रिट दर्ता भएमा पनि तिहार बिदाका कारण प्रारम्भिक सुनुवाइ तिहारपछि मात्र हुनेछ। सर्वोच्चले रिट दर्ता गरेर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने, विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयले नै यो विवादको आगामी दिशा तय गर्नेछ।