काठमाडौँ /
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक ९आईजीपी० दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बुधबार उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षी सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । इजलासले सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि अदालतमा उपस्थित हुनसमेत आदेश दिएको छ । सरकारले नियमित कार्यकाल बाँकी छँदै महानिरीक्षक कार्कीलाई प्रहरी नेतृत्वबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त कदम प्रचलित प्रहरी ऐन, नियमावली र स्थापित कानुनी मान्यताविपरीत रहेको जिकिर गर्दै सो निर्णय बदर गरी कार्कीलाई महानिरीक्षककै पदमा यथावत् राख्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो ।सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब दुवै पक्षको बहस र छलफलपछि मात्रै सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुने वा यथास्थितिमा रहने भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्नेछ ।






