काठमाडौं/
टर्किएको अन्ताल्यामा चलिरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन ‘कोप ३१’ मा नेपालको प्रस्तुति निकै कमजोर बनेको छ। हिमाली क्षेत्रको सङ्कटलाई औपचारिक एजेन्डा बनाउने नेपालको कूटनीतिक प्रयास असफल हुनुका साथै अन्य मुद्दा तथा आवाज पनि निकै कमजोर सावित भएको हो।नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको ‘१।५ डिग्री सेल्सियस वार्मिङ इन माउन्टेन्स’ प्रस्तावले औपचारिक एजेन्डाको मान्यता पाउन सकेन। नेपाल र भुटानले हिमाली क्षेत्रमा १।५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको वैज्ञानिक प्रभाव, वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद र छुट्टै कार्ययोजना माग गरेका थिए। किर्गिजस्तानले पनि पर्वतीय संवादलाई संस्थागत गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर ठूला वार्ता समूहहरूको पर्याप्त समर्थन नपाउँदा दुवै प्रस्ताव औपचारिक एजेन्डा बन्न सकेनन्। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आफैंले पनि प्रगति नेपालको अपेक्षा अनुसार हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। उनले ठूला समूहहरूको समर्थनबिना पर्वतीय मुद्दा औपचारिक रूपमा स्थापित गर्न कठिन हुने बताएका छन्। कोप ३१ को अध्यक्षताले भने पर्वतीय मुद्दामा परामर्श जारी राख्ने सहमति दिएको छ। सन् २०२७ र २०२८ मा जर्मनीको बोनमा हुने बैठकमा थप छलफल हुने बताइएको छ। पाँच जना मन्त्री र सांसदहरूसहितको जम्बो टोली सम्मेलनमा सहभागी भए पनि ठोस उपलब्धि हासिल हुन नसकेको भन्दै कूटनीतिक वृत्त र सञ्चारमाध्यममा तीव्र आलोचना भइरहेको छ। भोटेकोसी, थामे र बूढीगण्डकी क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढी–पहिरोपछि नेपालले हिमाली सङ्कटलाई विश्वव्यापी वार्ताको केन्द्रमा ल्याउने ठूलो दाबी गरेको थियो। तर सम्मेलनको सुरुवातमै त्यो दाबी कमजोर सावित भयो।विज्ञहरूका अनुसार समस्या नेपालको मागमा होइन, तयारी र कूटनीतिमा हो। चीन र भारतजस्ता छिमेकीसँग पूर्व–सहमति जुटाउन नसक्नु, ठूला समूहलाई मनाउन नसक्नु र ठूलो टोली लिएर जाँदा पनि एउटै स्वरमा बोल्न नसक्नु नै मुख्य कमजोरी देखिएको छ।






