काठमाडौं /
नेपाल पत्रकार महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको आरोप लगाउनुभएको छ।नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय समितिले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक स् आमसञ्चार कानून र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो।उहाँले सरकारले जारी गरेको प्रेस काउन्सिल अध्यादेश स्वीकृत भएमा प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार कुण्ठित हुने तर्क गर्नुभयो।उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश, सरकारी आचारसंहिता र मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने हिसाबले आएको छ। यस विषयमा प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघबीचको समेत खाडल देखिएको छ। अध्यादेशका विषयवस्तुमा प्रेस काउन्सिल नेपालको सुझाव लिइएको भन्ने काउन्सिल अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठको भनाइप्रति पनि शर्माले प्रश्न उठाउनुभयो। आजको छलफलमा श्रेष्ठलाई आमन्त्रण गरिएको भए पनि उहाँ विदामा भएकाले आउन नसकेको शर्माले बताउनुभयो।अध्यादेशले मिडिया क्षेत्रलाई थप नियन्त्रण गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै उहाँले प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघबीच समेत यस विषयमा मतभिन्नता देखिएको बताउनुभयो।
उहाँले समाचारको स्रोत पुष्टि गर्ने नाममा पत्रकार पक्राउ गर्ने र फौजदारी मुद्दा लगाउने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसविरुद्ध पत्रकारमहासंघसहित सबै सञ्चारसंवद्ध संघसंस्थाले साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।शर्माले समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल जाने हो, साइबर ब्यूरो होइन भन्ने महासंघको अडान दोहोर्याउनुभयो। काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई बेवास्ता गर्दै पत्रकारलाई साइबर ब्यूरोमा छलफल गराउने कुरा कानुनी रूपमा असंगत भएको उहाँको भनाइ छ। महासंघले अध्यादेश फिर्ता लिएर संसद्मा पर्याप्त छलफलपछि मात्र आमसञ्चारसम्बन्धी कानुन अघि बढाउन सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताएको छ। महासंघले अध्यादेश फिर्ताका लागि चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
