काठमाडौं /
मन्त्रिपरिषद्को हिजोको बैठकले नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर एआईजी डा. मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि सरकार र सत्तारूढ दलका प्रवक्ताबीच फरक धारणा सार्वजनिक भएको छ।बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरेको थियो। सोही बैठकले एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नेपाल प्रहरीको ३४औं महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो।निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बदलिँदो परिस्थिति र संवेदनशील विषयलाई ध्यानमा राख्दै पार्टीकै निर्देशन तथा सल्लाहअनुसार कार्कीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको बताएका थिए। उनले यो कारबाही नभई जिम्मेवारी परिवर्तन मात्र भएको दाबी गरे।‘धेरै ठाउँबाट अहिले बदलिँदो परिस्थिति छ। संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्नुपर्यो भन्ने पार्टीबाट निर्देशन आएको थियो। त्यसैले उहाँको जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको हो। तर प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह सुझाव दिने पनि संवेदनशील जिम्मेवारी हो,’ पोखरेलले भनेका थिए।तर, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने कार्कीलाई हटाउने निर्णयमा पार्टीको कुनै निर्देशन वा हस्तक्षेप नरहेको दाबी गरे। उनले भने, ‘पार्टीले कुनै व्यक्ति राख वा हटाऊ भन्ने काम गरेको छैन, गर्दैन। यसबारे सरकारले पुष्टि गर्ला।’खरेलका अनुसार रास्वपाको सचिवालय बैठकले शनिबार मिडिया कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ गरेका घटनाबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर त्यो बैठकले कुनै व्यक्तिलाई हटाउने वा नियुक्त गर्ने विषयमा निर्देशन दिएको थिएन। ‘सरकारले कसैलाई हटाउने वा नियुक्त गर्नेमा पार्टीबाट कुनै निर्देशन भएको छैन। यो सरकारको आफ्नै जिम्मेवारी हो,’ खरेलले भने।सरकारका प्रवक्ताले पार्टीकै निर्देशनमा निर्णय भएको दाबी गर्नु र पार्टी प्रवक्ताले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुले आईजीपी नियुक्तिको निर्णय प्रक्रिया र त्यसको आधारबारे थप प्रश्न उठाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले पनि यसैमा प्रश्न उठाउँदै भने, ‘आखिर सरकार कसको निर्देशनमा चलिरहेको छ रु’यसैबीच नवनियुक्त आईजीपी डा. केसीले बुधबार साँझ नै गृह मन्त्रालयमा दर्ज्यानी चिह्न लगाएर प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा कार्यभार सम्हालिसकेका छन्। कार्कीको कार्यकाल अझै करिब १७ महिना बाँकी थियो। उनलाई हटाउने निर्णय आएपछि उनी बिहीबार आईजीपीमा पुनर्बहाली माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। रास्वपाभित्रै पनि आईजीपी परिवर्तनबारे पार्टीसँग समन्वय नभएको भन्दै असन्तुष्टि देखिएको नेताहरू बताउँछन्।
