काठमाडौँ/
निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति राजनीतिक सहमतिका आधारमा तोक्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । शुक्रबार आयोगको कार्यालय कान्तिपथमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका शीर्ष नेताहरूसँग आयोजित सर्वदलीय छलफलमा आयोगले यस्तो आग्रह गरेको हो ।बैठकपछि आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले निर्वाचनका समग्र पक्षबारे दलहरूसँग परामर्श गरिएको जानकारी दिनुभयो । “निर्वाचनका प्रमुख सरोकारवाला राजनीतिक दलहरू नै हुन्, त्यसैले सम्भावित समयबारे दलहरूलाई जानकारी गराएका छौँ,” प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो, “नेताहरूले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरेर निर्वाचनका विषयमा ठोस धारणा बनाउने बताउनुभएको छ ।”स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै समयमा गर्ने वा फरक–फरक मितिमा गर्ने भन्ने बहस चलिरहेका बेला आयोगले दलहरूलाई बोलाएको हो । छलफलमा सहभागी नेताहरूले पनि संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक सहमतिकै आधारमा निर्वाचन मिति घोषणा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता जगदीश खरेलले स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन एकैसाथ गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको बताउनुभयो । “मितिका विषयमा राजनीतिक सहमति हुनुपर्छ । भोटेकोशी बाढीपछि बनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा पनि यसबारे विमर्श हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । प्रवक्ता खरेलका अनुसार आगामी जेठ ५ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिँदै छ भने कानुनी व्यवस्थाअनुसार दुई महिनाअघि नै चुनाव गरिसक्नुपर्छ । त्यस्तै, २०८४ मङ्सिर पहिलो साता प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिने भएकाले दुवै निर्वाचन एकैसाथ गर्न सकिने सम्भावनाबारे छलफल केन्द्रित रहेको थियो । यो प्रारम्भिक छलफल मात्र भएकाले आयोग, सरकार र दलहरूबीचको बृहत् संवादपछि मात्र रास्वपाले आधिकारिक धारणा तय गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । बैठकमा आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिकलगायतका आन्तरिक तयारीबारे समेत नेतृत्वलाई जानकारी गराएको थियो ।नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने मुख्य दायित्व सरकारको हुने बताउनुभयो । संविधानमै निर्वाचनको समय र प्रक्रिया स्पष्ट उल्लेख रहेको स्मरण गराउँदै सभापति थापाले सरकारले दलहरूसँग संवाद गरी अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।त्यसैगरी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आगामी निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र पारदर्शी ढङ्गले सम्पन्न हुनुपर्ने बताउनुभयो ।बैठकमा मतदान प्रतिशत बढाउने तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक र अन्तरजिल्लाका मतदातालाई मतदानको व्यवस्था मिलाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । यसका लागि आवश्यक कानुनको मसौदा तयार भइरहेको आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।






