काठमाडौं/
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकार (कुमार बेन) विरुद्ध जाहेरी दर्ता गराउन खोज्दा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले आनाकानी गरेको ‘जेनजी मुभमेन्ट नेपाल’ ले आरोप लगाएको छ।मुभमेन्टका प्रतिनिधिहरूका अनुसार, जाहेरी दर्ताको विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दानबहादुर थापासँग कुराकानी भएको थियो। सो क्रममा अनलाइनमार्फत जाहेरी पठाउन खोज्दा एसपी थापाले ‘इमेल नचलेको’ जवाफ दिएको मुभमेन्टले जनाएको छ। इमेल नचलेको जवाफपछि मुभमेन्टका प्रतिनिधिले ह्वाट्सएपमार्फत जाहेरी पठाउन सकिने विकल्पबारे जिज्ञासा राख्दा एसपी थापाले नियम र कानुनअनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेरै जाहेरी पेस गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटलाइजेसनमार्फत प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणा गरिरहँदा राजधानीकै प्रमुख प्रहरी कार्यालयमा अनलाइन जाहेरी प्रणाली प्रभावकारी नहुनु विडम्बनापूर्ण रहेको भन्दै मुभमेन्टले आपत्ति जनाएको छ। मुभमेन्टका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष दबाबका कारण प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्। यद्यपि, यस आरोपबारे प्रहरी प्रशासन वा प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।अनलाइन माध्यमबाट जाहेरी दर्ता हुन नसकेपछि अब मुभमेन्टका तर्फबाट जाहेरवाला विजय शाहले भौतिक रूपमै प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएर वा कुरियरमार्फत जाहेरी बुझाउने तयारी गरेका छन्। अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढाइए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत मुभमेन्टले दिएको छ। जेनजी मुभमेन्टले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ८९ (झुटा प्रमाण बनाउन नहुने कसुर) अन्तर्गत अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दै जाहेरी तयार पारेको हो। जाहेरीमा इनम सापकोटाका दुईवटा मोबाइल फोन डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणमा पठाउनुअघि सल्लाहकार ब्यञ्जनकारको ज्वागलस्थित निवासमा दुई दिनसम्म राखिएको उल्लेख छ। सो अवधिमा ती मोबाइलका सामाजिक सञ्जाल चलाइएको र केही महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू डिलिट गरी प्रमाण नष्ट गर्न खोजिएको आरोप लगाइएको छ। यस प्रकरणसँगै सल्लाहकार ब्यञ्जनकारमाथि विगतमा सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएका कल बाइपास प्रकरणमा संलग्नताको आशंका तथा गोप्य रूपमा भारत भ्रमण गरी त्यहाँका जासुसी निकायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गरेको भनिएका विषयमाथि पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग मुभमेन्टले अघि सारेको छ। राज्यका जिम्मेवार निकायले कुनै पनि राजनीतिक दबाब वा प्रभावमा नपरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूको भनाइ छ।






