काठमाडौँ/
नेपालको राष्ट्रिय बहाई समुदायले हालै नेपालका विभिन्न भागमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकहरूको राहत तथा पुनर्स्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले १५ लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरेको छ।बहाई राष्ट्रिय आध्यात्मिक सभा, नेपालका अध्यक्ष सोमनाथ रानाका अनुसार उक्त रकममध्ये प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्रदान गरिएको छ। यसका साथै राष्ट्रिय बहाई समुदायले थप १५ लाख रुपैयाँ बराबरको राहत सहयोग प्रत्यक्ष रूपमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त सहयोग स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था र परिवारहरूको आवश्यकता पहिचान गर्दै उपलब्ध गराइने जनाइएको छ। सहयोग ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विपद्को कठिन घडीमा विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक समुदायहरू स्वस्फूर्त रूपमा अगाडि आई सरकार र प्रभावित नागरिकहरूसँग हातेमालो गर्नु सामाजिक एकता र साझा उत्तरदायित्वको सकारात्मक उदाहरण भएको बताउनुभयो। उहाँले हालसम्म पाँचवटा धार्मिक समुदायले सरकारसँग समन्वय गरी सहयोग गरिसकेको बताउनुभयो। एसिया महाद्वीपका सल्लाहकार याम प्रसाद आचार्यले मानवजातिको सेवा नै ईश्वरप्रतिको भक्ति तथा उपासनाको अभिव्यक्ति हो भन्ने भावनाबाट प्रेरित भएर बहाई समुदाय मानव सेवामा निरन्तर संलग्न रहँदै आएको बताउनुभयो।उहाँले भन्नुभयो, “मानवजातिको सेवा नै ईश्वरको पूजा हो भन्ने भावनाले हामीलाई समाजको सेवामा समर्पित हुन प्रेरित गर्छ।
हाम्रा विचार, आस्था र पृष्ठभूमि फरक हुन सक्छन्, तर हामी बस्ने समाज हामी सबैको साझा हो। त्यसैले समाजलाई अझ राम्रो, एकताबद्ध र समृद्ध बनाउने प्रयासमा हामी सबैको सहभागिता, पारस्परिक सहयोग र साझा उत्तरदायित्व आवश्यक छ।”आचार्यका अनुसार बहाई समुदायले मानवजातिलाई एउटै परिवारका रूपमा हेर्दै जाति, धर्म, वर्ग वा पृष्ठभूमिको भेदभावबिना समाजको हित र कल्याणका लागि विभिन्न सेवामूलक गतिविधिमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ। विपद्को यस घडीमा पनि यही सेवाभावका साथ प्रभावित नागरिकहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै आफ्नो सामर्थ्यअनुसार राहत तथा पुनर्स्थापनाका प्रयासमा योगदान पुर्याइएको उहाँले बताउनुभयो।राष्ट्रिय बहाई समुदायले बाढीबाट प्रभावित परिवारहरूप्रति गहिरो ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै विपद्को सामना गर्न सरकार, स्थानीय तह, समुदाय, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीचको सहकार्य, पारस्परिक सहयोग र सामाजिक एकता अझ सुदृढ हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
