काठमाडौँ/

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको प्रहरी हिरासतबारे थप अनुसन्धान गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४, क मा आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक संस्था, निजी संस्था वा अन्य स्थानको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने गराउने र मानवअधिकार संरक्षणका लागि त्यस्ता निकाय, संस्था वा ठाउँमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ। उल्लिखित संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारविपरीत नेपाल प्रहरीबाट गरिएको व्यवहारप्रति आयोगले थप अनुसन्धान गर्ने भएको छ । निष्पक्ष छानबिन गरी जिम्मेवार प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। मंगलबार बोलाइएका एसएसपी खड्कासँग जबरालाई धम्कीको विषयमा प्रहरीसँग कुनै लिखित सूचना, सुरक्षा विश्लेषण, इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट वा उजुरी थियो कि थिएन र थियो भने कुन निकायले दिएको थियो र लगायतका विषयमा एसएसपी खड्कासँग सोधपुछ गरिने छ। थ्रेट आएको स्रोतको विश्वसनीयता परीक्षण र जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुअघि परिवारलाई जानकारी गराइएको÷नगराएको विषयमा समेत सोधपुछ गरिने भएको छ।खड्कासँगको सोधपुछपछि गृहमन्त्री गुरुङ, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की लगायतलाई सोधपुछमा बोलाउने तयारीसमेत भएको छ। बैठकमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक खड्काको बयानका आधारमा गृहमन्त्री गुरुङ र आईजीपीलाई समेत सोधपुछ गर्नुपर्नेमा सदस्यहरूले जोड दिएका थिए। आयोगका एक सदस्यका अनुसार, पहिलो चरणमा जबरालाई नियन्त्रणमा लिन नेतृत्व गरेका एसएसपी खड्कासँग सोधपुछ गरिने छ।जबरा प्रकरणमा आयोगले दुई पाटोबाट अनुसन्धान अघि बढाएको छ। आयोगको सदस्यसहितको टिमलाई अनुगमन गर्न नदिइएको विषय र जबरालाई नियन्त्रणमा लिने सम्बन्धमा निर्णय प्रक्रियाको विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ।