काठमाडौं/
विदेशी सहायता प्राप्त गैरसरकारी संस्थामा हाल कार्यरत व्यक्ति भने आवेदनका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको भएपनि सरकारले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत छनोट गर्ने घोषणा गर्दै १३ मुलुकका लागि आवेदन आह्वान गर्दा ४४ सयभन्दा बढी आवेदन परे।दोहोरिएका र अपूर्ण आवेदन हटाएपछि करिब २ हजार ७ सय उम्मेदवार छनोट गरिएको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको थियो। खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने सरकारको निर्णयले राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा नयाँ अभ्यास सुरु हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले संसदीय सुनुवाइका लागि प्रस्ताव गरेका १३ राजदूतको पृष्ठभूमि भने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थामा काम गरेको देखिन्छ।परराष्ट्र मन्त्रालयले आवेदन आह्वान गर्दा आवेदकसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, राजनीति, कानुन, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन वा सम्बन्धित क्षेत्रमा योग्यता तथा अनुभव मागेको थियो। सरकारी, कूटनीतिक, निजी, गैरसरकारी वा सार्वजनिक संस्थामा नेतृत्वदायी अनुभवलाई पनि योग्यताका रूपमा समेटिएको थियो। प्रस्तावित राजदूतहरू संसदीय सुनुवाइपछि सम्बन्धित मुलुकको एग्रिमो प्राप्त भएसँगै राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने प्रक्रिया छ। प्रस्तावित १३ जना एनजीओ आईएनजीओे, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था वा नागरिक समाजसँग प्रत्यक्ष कामको अनुभव देखिन्छ। केही भने प्राज्ञिक, सैन्य, बैंकिङ, निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक क्षेत्रबाट आएका छन्।
