काठमाडौं/
ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटान जीसीआरपीपीबी र भुटान इन्डिपेन्डेन्ट पिपल्स फोरम बीआईपीएफ ले मंगलबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि अल्झिएर रहेका यी दुई मुद्दालाई तत्काल सम्बोधन गर्न नेपाल र भुटान सरकारलाई आह्वान गरेका हुन् । नेपाल र भुटानका प्रधानमन्त्रीहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क गइरहेको अवशर पारेर मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले भुटानी शरणार्थी संकटको स्थायी समाधान र भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूको निःशर्त रिहाइको माग गरेका छन् । जीसीआरपीपीबीका संस्थापक तथा विश्व संयोजक राम कार्की र बीआइपीएफका महासचिव डी.बी. सुब्बाद्वरा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूको निरन्तरको हिरासतलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको विषय भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।जुन २०२६ मा चतुरमान तामाङ र हस्तबहादुर राईलाई रिहाइ गरिए पनि ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदनअनुसार अझै २८ जना भुटानी राजनीतिक बन्दीहरू भुटानका विभिन्न जेलमा रहेका छन् । बाँकी रहेका सम्पूर्ण बन्दीहरूलाई बिना ढिलाइ निःशर्त रिहा गर्न र उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक नागरिक जीवनमा फर्कन आवश्यक कागजात तथा व्यावहारिक सहयोग प्रदान गर्न भुटान सरकारसँग माग गरिएको छ।
