काठमाडौं । रसुवाको हिमाली क्षेत्रमा गत भदौ १० गते आएको आकस्मिक बाढीले हिमाली जिल्लामा विपद्को जोखिम र त्यसको पूर्वानुमान तथा व्यवस्थापनमा थप सजग हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ।
यस घटनाले हिमताल विस्फोट मात्रै नभई हिमपहिरो, पहिरो, चट्टान खस्ने, नदी थुनिने तथा अत्यधिक वर्षाजस्ता कारणबाट पनि हिमाली क्षेत्रमा एक्कासि ठूलो विपद् निम्त्याउन सक्ने देखाएको छ।
सगरमाथाको जिल्ला सोलुखुम्बु पनि यस्ता जोखिमबाट अछुतो छैन। जिल्लाको खुम्बु क्षेत्रमा विगतमा हिमताल विस्फोट तथा त्यसबाट उत्पन्न बाढीका घटना भइसकेका छन्।
सन् १९८५ मा डिग छो हिमताल विस्फोटबाट आएको बाढीले मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको थियो भने सन् १९९८ मा ताम पोखरीमा पनि हिमताल विस्फोट भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का अध्ययनले डिग छो र ताम पोखरीलाई दूधकोशी जलाधारमा विगतमा हिमताल विस्फोट भएका महत्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा अभिलेख गरेको छ।
त्यसपछि २०८१ साउन ३२ गते खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–५ स्थित थामे खोलामा आएको बाढीले सोलुखुम्बुको हिमाली भूभागमा विपद्को जोखिम कति गम्भीर छ भन्ने पुनः देखायो।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार सन् २०२४ अगस्त १६ मा थामे खोलामा आएको बाढी दुई आपसमा जोडिएका हिमतालमध्ये माथिल्लो तालमा गएको सानो पहिरोका कारण तल्लो तालमा पानीको बहाव बढेर ताल फुटेको हुनसक्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको थियो।
विभागका अनुसार घटनापछि थामेदेखि ओखलढुङ्गासम्मका तल्लो तटीय क्षेत्रमा करिब एक लाख ४२ हजार मानिसलाई मोबाइलमार्फत पूर्वसूचना सन्देश पठाइएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को पछिल्लो अध्ययनले भने थामे घटनालाई अझ जटिल भौगोलिक प्रक्रियाको परिणामका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
अध्ययनअनुसार करिब चार हजार नौ सय मिटर उचाइमा चट्टानी पहिरो हिमतालमा खस्दा ठूलो छाल उत्पन्न भएको र त्यसपछि तालको बाँध भत्किँदा करिब एक लाख ५६ हजार घनमिटर पानी बाहिरिएको थियो।
इसिमोडले सगरमाथा क्षेत्रलाई हिमनदी तथा हिमतालसँग सम्बन्धित विपद्को दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गर्दै जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ।
यस दृष्टिले रसुवाको पछिल्लो बाढी सोलुखुम्बुका लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण चेतावनी बनेको सगरमाथा प्रदुषण नियन्त्रण समिति (एसपीसीसी)का अध्यक्ष लामाकाजी शेर्पाको भनाइ छ। हिमाली क्षेत्रमा विपद्को स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको अवस्थामा जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, नियमित निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली र स्थानीय समुदायको तयारीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ।
